जबलपुर (ईएमएस)। संभागीय कोष एव लेखा कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर जिला जबलपुर में विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को 10/20/30/35 वर्ष की सेवा उपरात समयमान वेतनमान शासन द्वारा स्वीकृत है जिसे विभागों द्वारा आईएफएमआईएस साफ्टवेयर के माध्यम से कोष एवं लेखा को भेजा जाता है. कोष एवं लेखा से स्वीकृति पश्चात् ही कर्मचारियों को समयमान वेतनमान प्राप्त होता है. परंतु कोष लेखा द्वारा प्रकरणों को 4 से 5 महीनों तक लंबित रखा जाता है. जबकि प्रक्रिया आनलाईन होने के कारण तत्काल अनुमोदन हो सकते हैं। राज्य कर्मचारी संघ ने कहा है कि कर्मचारियों के समयमान वेतनमान में कोष एवं लेखा द्वारा एक बार में सभी आपत्तियों का निराकरण न कराकर एक एक आपत्ति लगाकर प्रकरण वापिस भेज दिये जाते हैं. एक आपत्ति का निराकरण होने पर दूसरी लगा दी जाती है। संघ के अटल उपाध्याय, देवेन्द्र पचौरी आलोक अग्निहोत्री, ब्रजेश मिश्रा, वीरेन्द्र चंदेल, रजनीश पाण्डे, सतीश उपाध्याय, दालचंद पासी, अजय दुबे, दिलराज झारिया, राकेश वर्मा, शैलेन्द्र गौतम, के. पी. पाठक, सतीश देशमुख, निशांक तिवारी, अंकित चौरसिया, शैलेन्द्र दुबे, अमित पटेल, विशाल मसीह, विनीत विश्वकर्मा के के शर्मा, मनोहर रजक आदि ने मांग की है कि संभागीय कोष एवं लेखा कार्यालय में बेवजह आपत्ति लगाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कर कर्मचारियों की हितैषी मांगो का शीघ्र निराकरण किया जाये। सुनील साहू / मोनिका / 16 मई 2026 / 06.22