राज्य
18-May-2026
- सीएम सुवेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान - 1 जून से महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता - सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी कोलकाता (ईएमएस)। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी एक के बाद एक कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की जनता के लिए कई जनकल्याणकारी घोषणाओं पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि कैबिनेट ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को आगामी 1 जून 2026 से हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने 1 जून से ही सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है। इसके अलावा एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए सरकार ने धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता को आगामी जून महीने से पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने यह भी स्पष्ट किया कि सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले और मतदाता सूची में शामिल होने के लिए गठित न्यायाधिकरणों के सदस्यों को भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर काम में तेजी लाने के उद्देश्य से अब राज्य में हर 15 दिन में कैबिनेट की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अन्य प्रमुख फैसलों में, पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी को लेकर उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के फैसले के अनुरूप ही आगे का काम करेगी। साथ ही, राज्य में पर्यावरण संरक्षण और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आम जनता के हित में नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रामयश/ईएमएस 18 मई 2026
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