राज्य
18-May-2026


- संविदा नीति से ज्यादा तय कर दिया वेतन भोपाल (ईएमएस)। मप्र पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की जा रही भर्ती वेतनमान को लेकर विवादों में पड़ गई है। आरोप है कि कई पदों के लिए विज्ञापन में जो मासिक पारिश्रमिक घोषित किया गया है, वह राज्य शासन की संविदा नीति में निर्धारित वेतन से काफी अधिक है। कॉर्पोरेशन ने 6 मई 2026 को जारी विज्ञापन में महाप्रबंधक और आईटी महाप्रबंधक जैसे पदों के लिए 1 लाख रुपए प्रतिमाह तक का वेतन तय किया है। वहीं प्रबंधक और डिवीजन मैनेजर के लिए 75 हजार रुपए, मानव संसाधन अधिकारी के लिए 67,300 रुपए और डेवलपर के लिए 65 हजार रुपए मासिक पारिश्रमिक रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की संविदा भर्ती नीति में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए तय मानदेय का प्रावधान है। ऐसे में निगम द्वारा सीधे अधिक वेतन तय करना कई सवाल खड़े कर रहा है। खास बात यह है कि विज्ञापन में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बढ़े हुए वेतन को किस सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिली। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी निगम या संस्था को संविदा नीति से अलग वेतन देना हो तो उसके लिए विशेष स्वीकृति आवश्यक होती है। लेकिन विज्ञापन में इसका कोई उल्लेख नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि संविदा नीति से अलग जाकर वेतन तय किया गया है तो भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता और समान अवसर के सिद्धांत पर भी सवाल खड़े करती है। विनोद / 18 मई 26