धार में ई-गवर्नेंस से जुड़ी जनसुनवाई; कलेक्टर ने सुनीं 101 समस्याएं, वर्चुअल जुड़े रहे मैदानी अफसर

:: रास्ता विवाद, अनुकंपा नियुक्ति और पट्टे की शिकायतों पर तल्ख तेवर; समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश :: धार (ईएमएस)। जिला मुख्यालय पर आमजन की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने स्वयं उपस्थित रहकर आवेदकों की शिकायतों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ सुना। इस दौरान आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक तत्परता का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला, जहां जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी ई-गवर्नेंस के माध्यम से वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। जनसुनवाई में कुल 101 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर कलेक्टर मीना ने संबंधित अधिकारियों से सीधे चर्चा कर समय-सीमा में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साप्ताहिक जनसुनवाई में मुख्य रूप से मकान निर्माण में बाधा डालने, पति की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति दिलाने, भूमि नामांतरण रिकॉर्ड उपलब्ध कराने, तालाबों से मिट्टी निकालने, मंदिर परिसर से अवैध कब्जा हटाने और दिव्यांग आवेदक को ट्राइसिकल दिलवाने जैसी मांगें सामने आईं। इसके अलावा संबल योजना की राशि, पेड़ काटने की अनुमति, शासकीय नाले से अतिक्रमण हटाने, खाते-खसरे में नाम सुधारने, मकान का पट्टा दिलाने, फसल खराबे का मुआवजा, मकान के सामने से बिजली की डीपी हटाने और शिक्षक का रुका वेतन दिलाने संबंधी आवेदन भी प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर मीना ने विभागीय अधिकारियों को हिदायत दी कि सभी आवेदनों का निश्चित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ निराकरण किया जाए, ताकि किसी को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अभिषेक चौधरी ने भी आवेदकों की समस्याओं को विस्तार से सुना और मैदानी अधिकारियों को उनके वैधानिक समाधान के संबंध में निर्देश जारी किए। धार जिला प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं के पारदर्शी, त्वरित और सुलभ समाधान के लिए ई-गवर्नेंस प्रणाली का उपयोग कर इस प्रकार की प्रभावी पहल निरंतर जारी है। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रकाश/02 जून 2026