12वें वेतन समझौते के लिए जल्द गठित हो जेबीसीसीआई समिति : दीपेश मिश्रा

कोरबा (ईएमएस) कोयला उद्योग के मजदूरों के 11वें वेतन समझौते की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है, जबकि 1 जुलाई से 12वां वेतनमान लागू होना है। इसके बावजूद अब तक कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 12वें वेतन समझौते के लिए आवश्यक जेबीसीसीआई समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने पर श्रमिक संगठनों में चिंता बढ़ रही है। इंडियन माइंस वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपेश मिश्रा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कोल इंडिया को नियमानुसार 30 जून से पहले जेबीसीसीआई समिति का गठन कर लेना चाहिए, ताकि 12वें वेतन समझौते की वार्ता समय पर प्रारंभ हो सके। उन्होंने कहा कि अभी तक विभिन्न श्रमिक संगठनों से प्रतिनिधियों की सूची भी नहीं मांगी गई है, जिससे समझौते में विलंब की आशंका बढ़ गई है। श्री मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2010 में कोल इंडिया ने अपना पहला आईपीओ जारी किया था, जिसके माध्यम से भारत सरकार ने कंपनी की कुल चुकता पूंजी का 10 प्रतिशत हिस्सा बेचकर लगभग 15,200 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसके बाद 4 नवंबर 2010 को कोल इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई थी। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में कोल इंडिया भारतीय शेयर बाजार में एक मजबूत और प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में स्थापित हुई है। ऐसे में कंपनी को अपनी सभी वैधानिक एवं वित्तीय देनदारियों का समय पर निर्वहन करना चाहिए। उनका कहना है कि यदि किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अपनी देनदारियों या दायित्वों के निर्वहन में लगातार विलंब किया जाता है, तो नियामकीय स्तर पर उसके प्रति कठोर रुख अपनाया जा सकता है। दीपेश मिश्रा ने कहा कि कोल इंडिया की साख और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि 30 जून से पहले जेबीसीसीआई समिति का गठन कर 12वें वेतन समझौते की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इससे लाखों कोयला मजदूरों को समय पर नया वेतनमान मिल सकेगा और कंपनी भी अपने दायित्वों के निर्वहन की दिशा में आगे बढ़ सकेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोल इंडिया प्रबंधन श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही आवश्यक पहल करेगा, जिससे वेतन समझौते को समयबद्ध तरीके से संपन्न कराया जा सके। 03 जून / मित्तल