(लखनऊ) यूपी सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी वकीलों को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय और मासिक भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विधि अधिकारियों और सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय, रिटेनरशिप तथा विभिन्न न्यायालयों में पेशी की फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले का लाभ जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक और उप शासकीय अधिवक्ता सहित नामित वकीलों तथा विशेष अधिवक्ताओं को मिलेगा। जिला न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की फीस और भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। प्रस्ताव के अनुसार जिला न्यायालयों में सरकारी वकीलों की मासिक रिटेनरशिप 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 14 हजार रुपये तक की जा सकती है, जबकि प्रति सुनवाई फीस भी बढ़ाई गई है। वहीं महाधिवक्ता स्तर के अधिकारियों के मानदेय में भी बड़ा इजाफा किया गया है। कुछ मामलों में फीस और भत्तों में लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। सुबोध/०३-०६-२०२६