भारत सरकार के मॉडल फायर एक्ट के अनुरूप बनाएँ नियम : मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

:: नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्तावित अग्निशमन एवं कॉलोनी अधिनियम 2026 की समीक्षा की; अधिकारियों को दिए संशोधन के निर्देश :: भोपाल/इंदौर (ईएमएस)। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रालय भोपाल में प्रस्तावित मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 और मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्रावधानों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री श्री विजयवर्गीय ने वरिष्ठ अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि इन दोनों विधेयकों में आज दिए गए सुझावों के अनुसार आवश्यक संशोधन किए जाएँ तथा इन्हें अगले सप्ताह पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए लाया जाए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 में भारत सरकार के मॉडल एक्ट के नियमों के अनुसार ही आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए मध्यप्रदेश में बड़ी इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर और भारी उद्योग आएंगे। इसी के अनुरूप हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण, बेहतर तकनीक और प्रशिक्षित मानव संसाधन होना अनिवार्य है, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति में विभाग द्वारा त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। :: अधिकारियों की योग्यता और एग्जिट प्लान होगा अनिवार्य :: मंत्री विजयवर्गीय ने अधिकारियों से कहा कि फायर सेफ्टी ऑफिसर और अन्य तकनीकी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता व अनुभव का स्पष्ट निर्धारण किया जाए, इसके लिए अन्य राज्यों के प्रभावी नियमों का भी गहन अध्ययन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अब सभी बहुमंजिला और व्यावसायिक बिल्डिंगों में आपातकालीन निकास योजना (एग्जिट प्लान) और फायर पाइपलाइन का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अग्निशमन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से फायर टैक्स लेने के सुझाव पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। उन्होंने वर्तमान में नगरीय निकायों में उपलब्ध फायर स्टेशनों व कर्मचारियों की जानकारी लेते हुए भविष्य के लिए विशेष ट्रेनिंग व्यवस्था शुरू करने की बात कही। :: अवैध कॉलोनियों पर सख्ती, आमजन को राहत :: बैठक के दूसरे सत्र में मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्रस्तावित प्रारूप का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसमें कॉलोनी रजिस्ट्रीकरण, विकास अनुमति, नियमों के उल्लंघन और अनधिकृत व अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई से जुड़े नियमों पर विस्तृत विमर्श हुआ। मंत्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का पालन पूरी सख्ती से कराया जाए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से आम जनता को कोई परेशानी उत्पन्न न हो। मंत्रालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय कुमार दुबे, नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे, अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रकाश/04 जून 2026