एआईएडीएमके विधायकों के इस्तीफे पर कानूनी पेंच

- मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा मामला - दल-बदल विरोधी कानून के उल्लंघन का आरोप - अधिसूचना को चुनौती चेन्नई (ईएमएस)। तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ा कानूनी और सियासी विवाद सामने आया है, जहां ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके ) के तीन विधायकों के इस्तीफे को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता एम.एल. रवि ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा इन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने संबंधी राजपत्र (गजट) अधिसूचना को पूरी तरह से अवैध, मनमाना और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि एआईएडीएमके के विधायक मरगथम कुमारवेल, एस. जयकुमार और पी. सत्यभामा के इस्तीफे जल्दबाजी में स्वीकार करने का फैसला संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। याचिकाकर्ता एम.एल. रवि ने अदालत से यह भी गुहार लगाई है कि तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को उनके पास पहले से लंबित अयोग्यता (डिस्क्वालिफिकेशन) याचिकाओं का कानून और उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के सख्त दिशा-निर्देशों के अनुसार त्वरित निपटारा करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में देश की सर्वोच्च अदालत के ऐतिहासिक किहोटो होल्लोहन मामले का हवाला देते हुए याद दिलाया गया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने और निर्वाचित संस्थाओं में जनता के विश्वास को अटूट बनाए रखने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था है। ऐसे में अयोग्यता याचिकाओं पर कोई अंतिम निर्णय लिए बिना विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लेना दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों को सीधे तौर पर दरकिनार करने जैसा है। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क है कि विधानसभा अध्यक्ष को अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग हमेशा संविधान के पवित्र उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, न कि ऐसी कोई स्थिति पैदा करने के लिए जिससे संवैधानिक सुरक्षा उपाय और लोकतांत्रिक नियम पूरी तरह निष्प्रभावी हो जाएं। याचिका में इस पूरी प्रक्रिया को संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग और मनमाना रवैया करार दिया गया है। राज्य की राजनीति में भूचाल लाने वाले इस बेहद संवेदनशील कानूनी मामले पर मद्रास हाईकोर्ट में इसी शुक्रवार को सुनवाई होने की प्रबल संभावना है, जिस पर राज्य के दोनों प्रमुख सियासी दलों की नजरें टिकी हुई हैं। रामयश/ईएमएस 10 जून 2026