(भोपाल) मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद ने 24,200 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को दी मंजूरी

भोपाल(ईएमएस)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और जन-कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 24,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की पुनरीक्षित लागत एवं अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 19,472.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इससे प्रदेश में शहरी परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही राज्य में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से “मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026” के प्रस्ताव पर अध्ययन के लिए पांच सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल के माध्यम से संचालित करने वाले पायलट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। वन्यजीव संरक्षण एवं प्रभावित गांवों के पुनर्वास के लिए 2,381.15 करोड़ रुपये, श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए 531.78 करोड़ रुपये, जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक सुविधाओं के लिए 687 करोड़ रुपये तथा रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 639.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 492.45 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि ये निर्णय आगामी वर्षों में प्रदेश के समग्र, समावेशी और सतत विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे। हरि प्रसाद पाल 16 जून, 2026