मोहन यादव कैबिनेट ने अन्नदाता को दी बड़ी सौगात

किसानों का 84 करोड़ का सिंचाई ब्याज-पेनल्टी माफ भोपाल (ईएमएस)। मोहन यादव कैबिनेट ने बुधवार को मप्र के किसानों को बड़ी सौगात दी। कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ कर दी है। सरकार किसानों से उड़द और मूंग खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। केंद्र ने अभी कम मात्रा में खरीदी की मंजूरी दी थी, जिसे बढ़वाया जाएगा। वहीं कैबिनेट ने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में 49 हजार 263 नए पदों को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद तीनों कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इससे कंपनियों के काम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आएगा, तो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या घटेगी। प्रदेश के 35 लाख किसानों को बड़ी राहत प्रदेश के 35 लाख किसानों पर कृषि सिंचाई जलकर के ब्याज और पेनल्टी के 84.17 करोड़ रुपए बकाया हैं। जल संसाधन विभाग लगातार तकादा लगा रहा था। अब सरकार ने तय किया है कि किसानों से यह राशि नहीं ली जाएगी। कैबिनेट ने राशि माफ करने की मंजूरी दे दी है। यह योजना साल 2026 तक रहेगी और सभी किसानों को एक साल में मूलधन की राशि जमा करने का मौका मिलेगा। कैंपा फंड में मिले 1478 करोड़, नए कामों को मंजूरी वन विभाग की प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैंपा फंड) की वार्षिक कार्ययोजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 1478.38 करोड़ रुपए सहित कैंपा फंड से किए जाने वाले कार्यों को मंजूरी दी है। एमपी की वन भूमि के डायवर्जन के बाद पहले यह राशि भारत सरकार को मिलती है और बाद में केंद्र सरकार राज्य को यह राशि देती है। इस राशि से पौधरोपण, बिगड़े वनों का सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, वन सीमा से लगे गांवों में बांस आदि पौधों का रोपण, ग्रामीणों की क्षमता विकास, नगर वनों को तैयार करने जैसे काम इस फंड से किए जा सकेंगे। 13 से 19 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे सीएम मुख्यमंत्री 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन का दौरा करेंगे। व्यवसायिक बैठकें, निवेश प्राप्त करना, अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने का काम होगा। साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वैश्विक निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। एमपी की ब्रांडिंग भी विदेशों में सीएम मोहन यादव करेंगे।