राष्ट्रीय
04-Aug-2025


नई दिल्‍ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यान्वयन पर फिर गंभीर सवाल उठाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्‍ली में जारी एक बयान में कहा कि मनरेगा के कार्यों में भारी अनियमितताएं पाई गईं हैं और इसी के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय को पश्चिम बंगाल के फंड रिलीज को रोकना पड़ा है। शिवराज सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रभावी क्रियान्वयन में बुरी तरह विफल रही है। 2019 से 2022 के बीच केंद्र की टीमों ने पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जांच की, जिसमें मनरेगा के कार्यों में भारी अनियमितताएं पाई गईं। इनमें कार्यस्थल पर वास्तविक कार्य न होना, नियम विरुद्ध कामों को हिस्सों में तोड़ना, धन की हेराफेरी जैसी गंभीर बातें उजागर हुईं। इसी के चलते ग्रामीण विकास मंत्रालय को मनरेगा अधिनियम की धारा 27 के तहत पश्चिम बंगाल का फंड रिलीज करना रोकना पड़ा है। सुबोध\०४\०८\२०२५