विधानसभा में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा- उत्तराखंड ने पर्यावरण, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की

-राज्य आंदोलनकारियों का जिक्र करते हुए यूसीसी की सराहना की देहरादून,(ईएमएस)। उत्तराखंड के तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे विधानसभा कक्ष में पहुंचीं, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने कहा कि 25 वर्षों की विकास यात्रा में उत्तराखंड ने पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों और जनता के परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोगों की प्रतिबद्धता ने राज्य को नए विकास पथ पर अग्रसर किया है। उन्होंने याद किया कि वर्ष 2000 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उत्तराखंड का गठन जनभावनाओं के अनुरूप हुआ था। तब से राज्य ने संतुलित और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी दोनों ही क्षेत्रों में राज्य ने तेजी से प्रगति की है। महिला सशक्तीकरण पर बोलते हुए उन्होंने सुशीला बलूनी, बछेंद्री पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसी महिलाओं को प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की नियुक्ति ने राज्य का गौरव बढ़ाया है। समान नागरिक संहिता लागू करने के निर्णय की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह राज्य विधानसभा का ऐतिहासिक कदम है, जिसने संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित समानता की भावना को सशक्त किया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक न्याय से प्रेरित विधेयकों को पारित करने के लिए वर्तमान और पूर्व विधायकों की सराहना की जानी चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि अध्यात्म और शौर्य की धरती है, जहां कुमाऊं और गढ़वाल रेजीमेंट वीरता की पहचान हैं। उन्होंने विधायकों से आह्वान किया कि वे समाज के वंचित वर्गों और युवाओं के कल्याण के लिए संवेदनशील होकर कार्य करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपति का उत्तराखंड आगमन राज्य के लिए गौरव का क्षण है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा और शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देना होगा। ज्ञानू/ईएमएस 03नवंबर25