ई-अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों का काटा जाएगा वेतन, किरनापुर, खैरलांजी विकासखंड में ई-अटेंडेंस का प्रतिशत है कम

टीएल बैठक में जिपं सीईओ ने की समीक्षा बालाघाट (ईएमएस). कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को टीएल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिपं सीईओ अभिषेक सराफ ने विभिन्न विभागों के समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित किया गया कि शालाओं में शिक्षकों के शत-प्रतिशत ई-अटेंडेंस लगाना सुनिश्चित करें। जो कोई भी शिक्षक या प्राचार्य इसमें रूचि न लें उनके विरूद्ध वेतन काटने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। शिक्षकों की ई-अटेंडेंस की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विकासखंड किरनापुर एवं खैरलांजी में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस का प्रतिशत लगभग 28 प्रतिशत है, जो कि जिले के औसत 44 प्रतिशत से कम है। विकासखंड लांजी में ई-अटेंडेंस का प्रतिशत 71 है। बैठक में यह भी निर्देश दिये गए कि शाला छोड़ते समय भी शिक्षकों की ई-अटेंडेंस होना चाहिए। शत-प्रतिशत ई-अटेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिये गए। जिन शिक्षकों द्वारा शासन के निर्देशो का पालन न कर ई-अटेंडेंस नही लगायी जा रही है, उनके विरूद्ध वेतन काटने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए। जपं बिरसा के सीईओ को जारी होगा नोटिस बैठक में संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिये गए। इस दौरान जनपद पंचायत बिरसा के सीईओ के अनुपस्थित पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गए। सीएमएचओ को निर्देशित किया गया कि ईट-राइट अभियान के अंतर्गत जिले में संचालित सभी शासकीय छात्रावासों, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी एवं बालाघाट की चौपाटी तथा शासकीय अस्पतालो की कैंटीन को पंजीकृत करने के निर्देश दिये गए। ढूटी नहर की बरबसपुर, चिल्लौद पुल को करें दुरुस्त बैठक में जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री को सातनारी जलाशय निर्माण के लिए भूमि के सीमांकन की प्रक्रिया राजस्व विभाग के समन्वय से शीघ्र पूर्ण करने कहा गया। इसी प्रकार ढूटी बांध की नहर पर ग्राम बरबसपुर एवं चिल्लौद में क्षतिग्रस्त पुलिया को शीघ्र दुरुस्त करने एवं उनसे भारी वाहनों का आवागमन रोकने के निर्देश दिये गए। राशि वसूल नहीं होने पर जताई नाराजगी बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के अंतर्गत शेष आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने एवं सरेंडर किये जा चुके आवासों के हितग्राहियों से सख्ती से राशि वसूल करने के निर्देश दिये गए। सरेंडर हितग्राहियों से नगरीय निकाय बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, मलाजखंड में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली के विरूद्ध मात्र 1 करोड़ 25 लाख रुपए की वसूली की जाने पर नाराजगी जाहिर की गई और शेष राशि की शीघ्रता से वसूली करने कहा गया। भानेश साकुरे / 03 नवंबर 2025