राज्य
06-Nov-2025
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:: राजस्व रिकॉर्ड : इंदौर संभाग में नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे के 47 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण; 10 लाख किसानों का पंजीयन :: :: बड़ा फैसला : संभाग के 83 पुनर्वास स्थलों में पट्टों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शीघ्र होगी प्रारंभ :: :: संभागायुक्त डॉ. खाडे की अध्यक्षता में पहली कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस संपन्न :: इंदौर (ईएमएस)। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाडे की अध्यक्षता में गुरुवार को संभागायुक्त कार्यालय में पहली कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। कॉन्फ्रेंस में डॉ. खाडे ने केंद्र और राज्य शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं, अभियानों और मुख्य कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संभागायुक्त डॉ. खाडे ने मध्यप्रदेश शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले संभाग के कलेक्टरों को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त अंक देने की बात कही है। इसके लिए कलेक्टरों को सीएम हेल्पलाइन पर समस्याओं और शिकायतों को शून्य (0) तक लाना होगा। राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा में बताया गया कि नामांतरण के मामले में झाबुआ में सर्वाधिक 88 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया गया। इंदौर संभाग में चालू माह में कुल 11 हजार 713 नामांतरण, 24 हजार 291 सीमांकन और 11 हजार 736 बंटवारे के प्रकरणों का निराकरण हुआ है। फार्मर रजिस्ट्री में 10 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जा चुका है। भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के 446 मामलों में अब तक 246 प्रकरणों में अवार्ड पारित कर 25940.69 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। संभागायुक्त डॉ. खाडे ने अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने और विशेष कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार सप्ताह में दो दिन फील्ड में जाकर कार्य करें और लंबित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित करें। नर्मदा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सरदार सरोवर बांध से डूब प्रभावितों के विषय में समीक्षा करते हुए डॉ. खाडे ने निर्देश दिया कि इंदौर संभाग के 83 पुनर्वास स्थलों में पूर्व में प्रदाय किए गए पट्टों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। इसके लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित बनाने तथा निराकरण के लिए स्थानीय स्तर पर शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। डॉ. खाडे ने कलेक्टर्स और सीईओ को ग्रामीण क्षेत्रों में सतत भ्रमण करने, वन स्टॉप सेंटरों का प्रतिमाह निरीक्षण करने, आपातकालीन एम्बुलेंस की त्वरित पहुँच सुनिश्चित करने, नशा मुक्त अभियान चलाने और वाहन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु तेज गति वाले वाहनों पर अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करने के महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। कॉन्फ्रेंस में स्वामित्व योजना, राजस्व संग्रहण, लोक सेवा गारंटी, महिला सुरक्षा, बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार, जल जीवन मिशन और सिंहस्थ-2028 निर्माण कार्यों सहित कई विषयों पर विस्तार से समीक्षा हुई। प्रकाश/06 नवम्बर 2025