आउटसोर्स कर्मचारी पर आरक्षण क्यों नहीं

संसदीय समिति ने कहा अधिकारियों को दिल्ली बुलाओ, विशेषाधिकार हनन का केस बनाओ भोपाल (ईएमएस)। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए गठित केंद्रीय संसदीय समिति की बैठक गुरुवार को भोपाल में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते कर रहे थे। समिति की बैठक में सांसद चंद्रशेखर बुरी तरह भड़क गए। बैठक में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल नहीं हुए थे। मुख्य सचिव अवकाश पर थे। पुलिस महानिदेशक बैठक में नहीं पहुंचे थे।इस पर संसदीय समिति के सदस्य नाराज हो गए। सूचना मिलने पर डीजीपी बिना वर्दी के समिति के सामने पहुंचे। इस पर सांसद विष्णु दयाल नाराज हो गए। इस नाराजी के बीच कमेटी ने मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों में आरक्षण के अनुसार नियुक्ति नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई। कमेटी का कहना था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल द्वारा द्वारा जिस तरह से प्रश्न के जवाब दिए जा रहे थे। उससे भी संसदीय समिति के सदस्य भड़क गए। कमेटी ने मध्य प्रदेश में थूक चटवाने और पेशाब कांड, ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा तथा उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर समिति के सदस्यों ने नाराजी व्यक्त की। आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण क्यों नहीं समिति ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है,एक लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती किए गए हैं।उनकी भर्ती में आरक्षण लागू नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल से प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। एससी और एसटी एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है। एससी-एसटी वर्ग का पैसा अन्य योजनाओं में खर्च किया जा रहा है। संसदीय समिति के सदस्य काफी भड़के हुए थे। कमेटी के सदस्यों का कहना था, इन्हें दिल्ली बुलाकर जवाब तलब किया जाए।विशेष अधिकार हनन का केस बनाया जाए। एसजे/ईएमएस/07/2025