भू-विस्थापितों के हक की लड़ाई तेज करेगा मूलनिवासी संघ

- जिले में हुई एसईसीएल प्रभावितों की बैठक कोरबा (ईएमएस) मूलनिवासी संघ की कोरबा इकाई ने 13 दिसंबर को ग्राम झाबर में एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) द्वारा प्रभावित भू-विस्थापितों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। उक्त बैठक में मुख्य रूप से कोयलांचल क्षेत्र के मूलनिवासी भू-विस्थापितों की समस्याओं पर चर्चा की गई। लंबे समय से एसईसीएल द्वारा खदान विस्तार हेतु जमीन अर्जन के बावजूद, मूलनिवासी रोजगार, उचित मुआवजा, और बसाहट के लिए भटक रहे हैं। संघ ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि राजनीतिक प्रतिनिधि जमीन अर्जन से पहले झूठे वादे करके मूलनिवासियों को छला जाता है और बाद में एसईसीएल के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जिससे भू-विस्थापित अपने हक/अधिकार से वंचित रह जाते हैं। वर्षों पुरानी समस्याओं के निराकरण के लिए मूलनिवासी संघ (एक गैर-राजनीतिक, पंजीकृत सामाजिक संगठन) ने विशेष पहल की है। संघ भू-विस्थापितों को संगठित कर संवैधानिक तरीके से उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु जागरूक कर रहा है। संघ का मानना है कि वर्तमान में हक अधिकार पाने के लिए भारतीय संविधान के निर्धारित मार्गों पर चलना ही एकमात्र सही तरीका है। प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत पटेल ने कहा कि हक की लड़ाई और तेज की जाएगी। जरूरत पड़ने पर मामलों को सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। उन्होंने मलगांव घोटाले का भी जिक्र किया, जिसने प्रदेश मीडिया में सुर्खियां बटोरी थीं। जिला अध्यक्ष उदय चौधरी, कटघोरा ब्लॉक अध्यक्ष राजेश जायसवाल और हरदी बाजार ब्लॉक अध्यक्ष रन सिंह चौहान ने ग्राम मलगांव के मामलों को उजागर किया, जहाँ एसईसीएल द्वारा बेटियों को बसाहट हेतु भूमि आवंटन और भू-विस्थापितों को ₹15-15 लाख रुपये देने के वादे किए गए थे, लेकिन बाद में R&R पॉलिसी का हवाला देकर हक से वंचित किया जा रहा है। संघ न केवल वर्तमान भू-विस्थापितों को एक मंच पर ला रहा है, बल्कि भविष्य में एसईसीएल में समाहित होने वाले अन्य गांवों के लोगों को भी संगठन से जोड़कर जागरूक कर रहा है। बैठक में सरगुजा जोन प्रभारी लालकेश्वर दास ने भी शिरकत की और देशभर में मूलनिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन के प्रयासों पर प्रकाश डाला। 14 दिसंबर / मित्तल