इंदौर के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो का रास्ता साफ : केंद्र की हरी झंडी; भोपाल में मेट्रो शुरू होने के साथ मिली बड़ी सौगात

:: सीएम डॉ. यादव का इंदौर कार्ड - केंद्र ने दी सैद्धांतिक सहमति; अब राजबाड़ा और घनी बस्तियों के नीचे से दौड़ेगी ट्रेन :: भोपाल/इंदौर (ईएमएस)। इंदौर के ट्रैफिक और शहरी विकास को लेकर वर्षों से चली आ रही अंडरग्राउंड मेट्रो की मांग पर आखिरकार केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। शनिवार को भोपाल में आयोजित मेट्रो शुभारंभ समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौरवासियों के लिए यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इंदौर में भूमिगत मेट्रो के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। यह फैसला इंदौर जैसे सघन आबादी वाले शहर के लिए क्रांतिकारी साबित होगा, जहाँ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण था। :: राजबाड़ा और मध्य क्षेत्र के लिए बड़ी राहत :: इंदौर के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर राजबाड़ा, बड़ा गणपति और एमजी रोड जैसी घनी बस्तियों में एलिवेटेड ट्रैक के लिए जगह की भारी कमी थी। अंडरग्राउंड मेट्रो की सहमति मिलने से अब इन क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत को छेड़े बिना मेट्रो का जाल बिछाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने इंदौर के विजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इंदौर की वास्तविक जरूरत को समझा है, जिससे भविष्य में शहर का स्वरूप वैश्विक स्तर का होगा। :: इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन : 18,500 करोड़ का बूस्टर डोज :: इंदौर के लिए केवल मेट्रो ही नहीं, बल्कि रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि रेखांकित की गई। डॉ. यादव ने ₹18,500 करोड़ की लागत वाली इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन की स्वीकृति का विशेष उल्लेख किया। यह लाइन इंदौर को सीधे दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से जोड़ेगी, जिससे शहर के पीथमपुर और सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्रों को जबरदस्त फायदा होगा। :: भोपाल में ऑरेंज लाइन शुरू, इंदौर की नजर अब अगले पड़ाव पर :: एक ओर जहाँ राजधानी भोपाल में 7 किलोमीटर लंबे ट्रैक (सुभाष नगर से एम्स) पर मेट्रो का संचालन शुरू हुआ, वहीं इंदौर के व्यापारिक गलियारों में अंडरग्राउंड की खबर ने उत्साह भर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य इंदौर को देश का सबसे आधुनिक और सुगम यातायात वाला शहर बनाना है। प्रदेश में ₹5800 करोड़ के कुल 262 विकास कार्यों में इंदौर की कई बुनियादी परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। :: ई-बसों से प्रदूषण मुक्त होगा शहर :: इंदौर के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा ई-बसों को लेकर हुई। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 10,000 ई-बसों में से एक बड़ा हिस्सा इंदौर को मिलने जा रहा है। इससे शहर की आईबस (iBus) और सिटी बस सेवाओं का विस्तार होगा और प्रदूषण में भारी कमी आएगी। प्रकाश/20 दिसम्बर 2025