(जबलपुर) लगातार आती शिकायतों के बीच प्रशासन सख्त

उपार्जन केंद्रों की नियमित और सूक्ष्म मॉनिटरिंग करेंगे प्रशासनिक अधिकारी जबलपुर, (ईएमएस)। लगातार आ रही शिकायतों के बीच धान उपार्जन व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। धान उपार्जन में अनियमितताओं पर रोक लगाने, वास्तविक किसानों से ही खरीदी सुनिश्चित करने तथा बिचौलियों और व्यापारियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह ने एक और अहम कदम उठाया है। प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर नोडल अधिकारी की तैनाती और जिला अधिकारियों को निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपने के बाद अब राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी सीधे मॉनिटरिंग का दायित्व दिया गया है। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपने-अपने आवंटित तहसीलों के धान उपार्जन केंद्रों का नियमित और सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। यह अधिकारी लगातार भ्रमण कर व्यवस्था की निगरानी करेंगे और यदि कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई करते हुए कलेक्टर को अवगत कराएंगे। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से शिकायतों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और किसानों को राहत मिलेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तहसीलवार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि निगरानी में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। पनागर और शहपुरा तहसील के उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संयुक्त कलेक्टर पीयूष दुबे को दी गई है। मझौली तहसील के उपार्जन केंद्रों की निगरानी संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन करेंगे, जबकि पाटन तहसील के उपार्जन केंद्रों का दायित्व संयुक्त कलेक्टर श्रीमती नदीमा शीरी को सौंपा गया है। इसी तरह सिहोरा तहसील के धान उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डिप्टी कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी को दी गई है। शहबाज रहमानी / 24 दिसंबर 2025/ 7.30