(नर्मदापुरम) कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न

नर्मदापुरम (ईएमएस)।अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की जिला स्तरीय बैठक शुक्रवार को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में एसपी श्री साई कृष्ण एस थोटा, अपर कलेक्टर श्री अनिल जैन, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री नागवंशी सहित समिति से जुड़े समस्त संबंधित अधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं समिति के सदस्य सचिव द्वारा निर्धारित एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस दौरान अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों के अन्वेषण की स्थिति, न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अभियोजन, अत्याचार पीड़ितों को दी जा रही राहत राशि, यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने निर्देश दिए कि राहत संबंधी प्रकरणों में पीड़ितों को शीघ्र राहत राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अनावश्यक कागजी कार्यवाही के कारण किसी भी प्रकार की देरी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम अंतर्गत सभी आवश्यक कार्यवाहियां शासन के नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएं। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि जाति प्रमाण पत्र के अभाव में कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। इसके लिए विकासखण्ड स्तरीय समितियों एवं संबंधित थानों के साथ समन्वय स्थापित कर जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आवश्यक कार्यवाही समय पर की जाए। साथ ही विकासखण्ड स्तरीय समितियों की बैठक प्रत्येक त्रैमास में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। बैठक में न्यायालय स्तर पर लंबित एवं बरी किए गए प्रकरणों की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यक होने पर अपील की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय समिति द्वारा एजेण्डा अनुसार सभी बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। ईएमएस / /06,फरवरी,2026