(इंदौर) हितग्राहियों को न दौड़ाएं, तुरंत बांटें कर्ज : आयुक्त

:: योजनाओं में सुस्ती पर बैंक समन्वयकों को सख्त निर्देश; 4 हजार लोन पेंडिंग देख जताई नाराजगी :: इन्दौर (ईएमएस)। प्रधानमंत्री स्वनिधि और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की कछुआ चाल पर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कड़ा रुख अपनाया है। स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में आयुक्त ने 29 जिला बैंक समन्वयकों को दोटूक निर्देश दिए कि जनहितैषी योजनाओं में बैंक स्तर पर हो रही देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हितग्राहियों को बैंक के चक्कर न कटवाएं, बल्कि उनके हक की स्वीकृत राशि सीधे उनके खातों में जमा करें। :: लक्ष्य के करीब, फिर भी अटके लोन :: समीक्षा के दौरान सामने आया कि स्वनिधि 2.0 के तहत इस वित्तीय वर्ष में 33 हजार ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित है। नगर निगम ने तत्परता दिखाते हुए 47,300 आवेदन बैंकों को फॉरवर्ड किए हैं। इनमें से 29 हजार आवेदन स्वीकृत भी हो चुके हैं, लेकिन वास्तविक वितरण केवल 25 हजार हितग्राहियों तक ही सीमित रहा है। आयुक्त ने 4 हजार लंबित प्रकरणों पर गहरी नाराजगी जताते हुए बैंकों को अल्टीमेटम दिया कि स्वीकृत राशि तुरंत खातों में अंतरित (DBT) की जाए। :: आवास योजना 2.0 पर विशेष जोर :: आयुक्त ने पीएम आवास योजना 2.0 के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस (EWS), एलआईजी (LIG) और एमआईजी (MIG) श्रेणी के मकानों के लिए बैंक ऋण लेने वाले पात्र परिवारों को सरकार की सब्सिडी का लाभ समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए। बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे आवेदनों का त्वरित निराकरण करें ताकि मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिल सके। प्रकाश/19 फरवरी 2026