सामान्य प्रशासन की बैठक : ग्रामीण विकास योजनाओं की हुई समीक्षा, अधिकारियों को दिए समय-सीमा में कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश

बालाघाट (ईएमएस). जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार की अध्यक्षता में 11 मार्च को जिला पंचायत सभागृह में जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत के समस्त समितियों के सभापति एवं सीईओ अभिषेक सराफ सहित ग्रामीण विकास से जुडे विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाए गए तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सीएमएचओ से जिले के अस्पतालों की स्थिति की जानकारी ली गई। इस दौरान कटंगी और लालबर्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी चर्चा हुई और संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। एमपीआरडीसी द्वारा विभागीय सडक़ों के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समय सीमा में कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। बैठक में गढ़ी से चिल्पी मार्ग का नवीनीकरण कार्य धीमी गति से चलने की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया और इसमें प्रगति लाने कहा गया। अधिकारियों ने बताया की प्रधानमंत्री जनमन योजना में 52 सडक़ स्वीकृत हुई है, जिनके कार्य प्रारंभ है एवं 23 पुलिये स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल पुलियों को स्वीकृत किया गया है। सडक़ों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और शेष कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। योजना अंतर्गत सर्वप्रथम धरती आबा योजना के ग्रामो में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिले के विभिन्न विकासखण्डों में बनने वाली सडक़ों की ब्लॉक प्रायोरिटी सूची जारी की गई है। इस सूची में कुल 12 सडक़ों का चयन किया गया है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 28.80 किलोमीटर होगी। बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री मंजरा टोला योजना अंतर्गत सडक़ों की स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत बस्ती विकास योजना की जानकारी चर्चा के दौरान अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा निर्देश दिए गए कि शालाओ में शौचालय, पेयजल एवं विद्युतीकरण जैसे आवश्यक कार्यो को लिया जावे। सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक को समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों के निर्माण की स्वीकृति के प्रयास किये जावे एवं राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को पत्र प्रेषित किया जावे। भानेश साकुरे / 11 मार्च 2026