एजुकेटर पदों पर आउटसोर्सिंग भर्ती में मनमानी का आरोप

- ओबीसी मोर्चा ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन - नियुक्ति प्रक्रिया रोक कर निष्पक्ष जांच, शासनादेश के पालन की मांग बस्ती (ईएमएस)। सोमवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के मण्डल उपाध्यक्ष राम सुमेर यादव के नेतृत्व में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 5 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। मांग किया कि जनपद बस्ती में 150 प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में ई०सी०सी०ई० एजुकेटर पदों पर आउटसोर्सिंग भर्ती में शासनादेश के उल्लंघन एवं अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाया जाय। ज्ञापन में कहा गया है कि बस्ती के परिषदीय प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 03 से 06 वर्ष के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने हेतु 150 ई०सी०सी०ई० एजुकेटर पदों पर भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के माध्यम से मेसर्स दीप ट्रेडर्स, सी-4 लोहिया कॉम्प्लेक्स तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती एवं कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) के संयुक्त समन्वय से की जा रही है। इस चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत प्रासंगिक शासनादेशों विशेषतः पारदर्शी भर्ती, मेरिट आधारित चयन, एवं आउटसोर्सिंग कार्मिकों के चयन हेतु निर्धारित मानकों का खुला उल्लंघन किया गया है। शासनादेशों में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं मेरिट आधारित होनी चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार की आर्थिक लेन-देन अथवा पक्षपात पूर्णतः वर्जित है। ओबीसी मोर्चा के मण्डल उपाध्यक्ष राम सुमेर यादव ने मांग किया कि इस भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के साथ ही शासन स्तर से एक स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया की जांच कराई जाए। मेरिट सूची में की गई अनियमितताओं की सत्यता की पुष्टिं कर दोषियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और केवल पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित करते हुए पुनः निष्पक्ष चयन प्रक्रिया शासनादेश के अनुसार मेरिट के आधार पर संपन्न कराई जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से विजय शर्मा, ओंकार, राहुल, मनदीप, धु्रव कुमार, दीपिका, सुमन, चंद्रप्रकाश, बुद्ध प्रिय, आलोक आदि लोग शामिल रहे। ईएमएस, 30 मार्च, 2026