(अहमदाबाद) स्थानीय निकाय चुनावों पर संकट के बादल: आरक्षण नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

* पाटीदार नेता दिनेश बाम्भणिया ने चुनाव रोकने की मांग की, 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अहमदाबाद (ईएमएस)| राज्य में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों का माहौल तेज हो चुका है और नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने में अब गिनती के घंटे शेष हैं। इसी बीच पाटीदार समुदाय के नेता दिनेश बाम्भणिया ने इन चुनावों पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बाम्भणिया ने न केवल चुनाव प्रक्रिया को रोकने की मांग की है, बल्कि आरक्षण नीति को भी चुनौती दी है। उन्होंने स्वयं इस याचिका की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले पर 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की मुख्य पीठ में सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में गैर-आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर पहले गुजरात हाईकोर्ट में राज्य सरकार की आरक्षण नीति और उसकी प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। अब उसी मामले को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि जब तक आरक्षण नीति को लेकर स्पष्ट और न्यायसंगत व्यवस्था नहीं बनाई जाती, तब तक चुनावों पर रोक लगाई जाए। बाम्भणिया का आरोप है कि कई स्थानों पर गैर-आरक्षित वर्ग की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद सीटों को आरक्षित कर दिया गया है, जिससे उस वर्ग के उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने रोस्टर प्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आरक्षण के नाम पर सीटों का मनमाना आवंटन किया जा रहा है, जो गैर-आरक्षित वर्ग के लिए अन्यायपूर्ण है। सतीश/09 अप्रैल