जबलपुर, (ईएमएस)। मध्य प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट (बैरियर) पुनः चालू किए जाने संबंधी हाई कोर्ट के निर्णय पर ट्रक ऑपरेटरों में चिंता और असंतोष व्याप्त है। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि बैरियरों पर पहले से अवैध वसूली, अनावश्यक रोक-टोक और उत्पीड़न जैसी शिकायतें रही हैं, जिससे परिवहन व्यवसाय प्रभावित होता है।ट्रक ऑपरेटरों की ओर से मांग की गई है कि यदि चेक पोस्ट पुनः संचालित किए जाते हैं, तो न्यायालय एवं सरकार इस दिशा में भी स्पष्ट व्यवस्था करें कि बैरियरों पर अवैध वसूली करने वाले सरकारी अथवा निजी व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित हो। केवल चेक पोस्ट बहाल करना पर्याप्त नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी तय होना आवश्यक है।मप्र कांग्रेस कमेटी परिवहन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नरिंदर सिंह पांधे, जिला अध्यक्ष देवी सिंह पटेल, अमरजीत सिंह, शिवम यादव, रघुवीर सिंह, रवि कोष्ठा, बी के तिवारी, गुरजीत सिंह,जगजीत सिंह सरन, मंजीत सिंह, आदि ने कहा कि परिवहन व्यवसाय पहले ही अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे में बैरियरों पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली को रोकने हेतु ठोस तंत्र बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि ट्रक ऑपरेटरों के हितों की रक्षा करते हुए न्यायालय और सरकार इस विषय पर समुचित दिशा-निर्देश जारी करें ..../ मोनिका / 23 अप्रैल 2026