(इंदौर) भू-अर्जन पर अब किसानों को मिलेगा चार गुना मुआवजा, सिलावट ने माना आभार

:: ऐतिहासिक निर्णय : मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मुहर, किसानों को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न :: इंदौर (ईएमएस)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री-परिषद की बैठक में किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत लिए गए ऐतिहासिक निर्णय का जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने स्वागत किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के भू-अर्जन पर अब किसानों को बाजार दर से दो गुना के स्थान पर चार गुना मुआवजा मिलेगा। इस निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए मंत्री सिलावट ने अपने निवास पर किसानों को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। मंत्री सिलावट ने बताया कि मध्य प्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के तहत यह मार्ग प्रशस्त किया गया है। इस निर्णय से अब सिंचाई परियोजनाओं, सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे लाइन और बांध निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि पर किसानों को पहले की तुलना में अधिक राशि प्राप्त होगी। इससे प्रदेश के लाखों किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। :: उपसमिति की अनुशंसा पर लगी मुहर :: यह निर्णय मंत्री राकेश सिंह और मंत्री चेतन्य कश्यप की सदस्यता वाली उपसमिति की अनुशंसा पर लिया गया है। समिति ने अन्य राज्यों की नीतियों का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद विभिन्न किसान संगठनों, क्रेडाई, सीआईआई और फिक्की जैसे संस्थानों से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। सरकार के इस कदम को पारदर्शी और किसान हितैषी बताते हुए सिलावट ने इसे प्रदेश के कृषि इतिहास में एक बड़ा बदलाव करार दिया। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष दयाराम चौधरी, सरपंच विक्की यादव, अनिल सेठ, मामराज जायसवाल, मुकेश पटेल, केदार मेहता, विनोद पटेल, सुरेशसिंह, यशवंत डाबी, मनोज मिश्रा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान उपस्थित रहे। प्रकाश/23 अप्रैल 2026