कलेक्टर वानखड़े सख्त: लंबित प्रकरणों पर कार्रवाई तेज, लापरवाही पर जुर्माने के निर्देश

- लंबित प्रकरणों पर सख्त हुए कलेक्टर श्री वानखड़े, सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर जुर्माने के निर्देश दतिया ( ईएमएस ) | कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर श्री वानखड़े ने शिक्षा विभाग में बच्चों के नामांकन की स्थिति की जानकारी लेते हुए प्रगति में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नामांकन की समीक्षा गुरुवार को पुनः की जाएगी। साथ ही साइकिल वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में पशु चिकित्सा विभाग को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने “जल शक्ति अभियान” अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए जल संरक्षण गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर बल दिया। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने आरसीएमएस अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा सहित लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश समस्त राजस्व अधिकारियों को दिए। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया गया कि ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत न किया जाए। कलेक्टर श्री वानखड़े ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हस्तांतरित योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। फसल बीमा प्रकरणों के प्राथमिकता से निराकरण के साथ ही वर्षा ऋतु से पूर्व जर्जर भवनों की जानकारी संबंधित विभागों से उपलब्ध कराने को कहा, जिससे समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने जनपद एवं नगरीय निकाय अधिकारियों से खुले कुओं एवं बोरवेलों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की। जांच अधिकारी स्तर पर लंबित संबल पंजीयन प्रकरणों में भी नगर पालिका एवं जनपद अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में स्वामित्व योजना, जनगणना कार्य, पट्टा वितरण , आंगनबाड़ी दावा-आपत्ति प्रकरणों के निराकरण तथा स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में 50 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने के निर्देश देते हुए कहा कि जवाब दर्ज न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया जाए। बैठक में अवमानना प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। वन विभाग की समीक्षा के दौरान एसडीओ फॉरेस्ट को निर्देश दिए गए कि बीट गार्ड के माध्यम से ग्राम पंचायतों में बैठकें आयोजित कर वन अधिकार दावों के प्रस्ताव प्राथमिकता से तैयार कराए जाएं। इसके अतिरिक्त अंतरविभागीय मुद्दों, विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत निरीक्षण, वर्षा पूर्व नाले-नालियों की सफाई की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि आगामी ईद पर्व को दृष्टिगत रखते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें आयोजित कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षय कुमार तेम्रवाल, अपर कलेक्टर महेन्द्र सिंह कवचे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती श्रृति अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।