(हाथरस) उपायुक्त उद्योग समेत भू-माफियाओं पर गंभीर आरोप, प्रधानमंत्री को भेजा शपथपत्र

बीमा फ्रॉड, फर्जी लीज डीड, सरकारी भूमि कब्जाने और GST चोरी की उच्चस्तरीय जांच की मांग --आरटीआई कार्यकर्ता राजीव वार्ष्णेय हाथरस (ईएमएस)। शहर के आरटीआई कार्यकर्ता राजीव वार्ष्णेय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को विस्तृत शपथपत्र और कथित अकाट्य साक्ष्यों सहित शिकायत भेजकर जिला उद्योग केंद्र हाथरस के उपायुक्त उद्योग अजलेश कुमार समेत अन्य लोकसेवकों तथा कथित भू-माफियाओं अरुण गर्ग और अभय गर्ग के खिलाफ उच्चस्तरीय सतर्कता जांच की मांग की है।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि औद्योगिक आस्थान अलीगढ़ रोड स्थित प्लॉट संख्या सी-20/21 पर अवैध आवासीय निर्माण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा नियत प्राधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बावजूद आज तक कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने भू-माफियाओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से आदेशों का पालन नहीं कराया।आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए शिकायत में कहा गया है कि विभाग ने पूर्व में लिखित रूप से स्वीकार किया था कि औद्योगिक आस्थान में आवासीय भूखंड आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बाद में कथित अवैध निर्माण को “अस्थायी निवास” बताकर क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया।शिकायत में विपक्षी पक्ष पर फर्जी लीज डीड प्रस्तुत करने, निरस्त जीएसटी नंबर का उपयोग करने, बीमा कंपनियों से कथित फर्जी क्लेम लेने, शेल कंपनियों के माध्यम से काले धन के लेनदेन और लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही आरोप है कि औद्योगिक भूखंड पर नियमों के विपरीत घरेलू विद्युत कनेक्शन भी स्वीकृत कराया गया।प्रार्थी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग की है कि पूरे प्रकरण की केंद्रीय अथवा प्रदेश स्तरीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए, संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की जाए तथा कथित वित्तीय अनियमितताओं, बीमा फ्रॉड, GST चोरी और सरकारी भूमि कब्जाने के मामलों में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाए।शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि शिकायत करने के बाद प्रार्थी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत सदर कोतवाली में दी जा चुकी है।हालांकि, समाचार लिखे जाने तक आरोपित पक्ष या संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईएमएस/नीरज चक्रपाणी/ 25 मई 2026