नानाखेड़ी में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने खाली कराई भाजपा को आवंटित जमीन पीएम आवास फिलहाल यथावत

गुना (ईएमएस) | नानाखेड़ी क्षेत्र में जिला भाजपा को आवंटित भूमि पर चल रहे लंबे विवाद के बीच जिला प्रशासन ने फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। राजस्व और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर लगभग 32 हजार वर्गफीट जमीन को खाली करा लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद परिवार की ओर से विरोध भी जताया गया, लेकिन प्रशासन ने समझाइश देते हुए कार्रवाई जारी रखी। हालांकि जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवास और उसके आगे का लगभग 3 हजार वर्गफीट हिस्सा फिलहाल यथावत छोड़ दिया गया है। नानाखेड़ी के इस भूखंड पर कभी लोक निर्माण विभाग का स्टोर हुआ करता था। विभाग में कार्यरत नानक राम भिलाला इसी परिसर में रहने लगा था। समय के साथ विभागीय गतिविधियां क्षेत्र से कम होती गईं और परिवार बढऩे के साथ नानक राम ने धीरे-धीरे जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। वर्षों में यह कब्जा स्थायी स्वरूप में बदल गया। बाद में इसी कब्जे वाली भूमि पर वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत होकर निर्मित हो गया। इधर प्रशासनिक रिकॉर्ड में यह भूमि सरकारी दर्ज थी, जिसे कुछ महीने पूर्व जिला प्रशासन ने औपचारिक रूप से जिला भाजपा को कार्यालय निर्माण हेतु आवंटित कर दिया। आवंटन के बाद भूमि की रजिस्ट्री और नामांतरण भी भाजपा के नाम हो गया। सरकार की इस कार्यवाही के बाद कब्जाधारी परिवार को जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था, किंतु पालन न होने पर पहले भी कार्रवाई हुई थी, जो विरोध के चलते अधूरी रह गई थी। इसी बीच कब्जाधारी पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग भी की थी। हालात एक बार फिर तब बदले जब प्रशासन ने 22 अक्टूबर को अंतिम नोटिस जारी कर जमीन खाली करने को कहा। जवाब न मिलने पर मंगलवार को एसडीएम शिवानी पाठक और तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। टीम में राजस्व, नगर पालिका, पुलिस सहित जेसीबी मशीनें भी शामिल रहीं। कार्रवाई के दौरान परिवार ने विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कानूनी स्थिति समझाते हुए शांत किया। अंतत: अधिकांश भूमि को खाली कराकर प्रशासन ने उसे जिला भाजपा संगठन को सौंप दिया। वहीं प्रधानमंत्री आवास और उससे लगे हिस्से को अभी के लिए न छेडऩे का निर्णय स्थानीय परिस्थितियों और मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर लिया गया है। अब आगे भवन निर्माण और सीमांकन की प्रक्रिया पर जिला भाजपा आगे बढ़ेगी। प्रशासन का कहना है कि शेष हिस्से को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट होने के बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल शहर में दिनभर यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी रही। - सीताराम नाटानी