बिलासपुर (ईएमएस)। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के लिए प्रावधानित राशि में से पुनरावंटन को स्वीकृति प्रदान की गई है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार कुल 19 विकास कार्यों के संपादन हेतु 1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु व्यय की जाएगी। यह राशि जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही एवं बिलासपुर में चयनित विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। स्वीकृत राशि के अंतर्गत जिला बिलासपुर के कोटा विकासखंड में जनजाति विकास कार्यों के संपादन हेतु विभिन्न ग्राम पंचायतों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत मझगवा-सरारटिकरा को 3 लाख, ग्राम पंचायत पटैता को 7 लाख, जबकि ग्राम पंचायत दवनपुर, शक्तिबहरा, मोहदा (रतनपुर), करका, धनरास, रानीसागर एवं बानाबेल को 5-5 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बेलगहना को 10 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में भी विभिन्न जनजाति विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है। पेण्ड्रा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुडकई एवं ग्राम पंचायत अमरपुर को 5-5 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। वहीं गौरेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत ठेंगाडांड एवं खोडरी को 2.5-2.5 लाख, ग्राम पंचायत गौरखेड़ा, नेवरी नवापारा, धनगवा एवं सारबहरा को 5-5 लाख तथा ग्राम पंचायत ठाडपथरा को 10 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन स्वीकृतियों से जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, सामाजिक अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा जनकल्याणकारी कार्यों को गति मिलने की अपेक्षा है। प्रधानमंत्री की स्पष्ट नीति और मजबूत इच्छाशक्ति के परिणामस्वरूप जनजातीय समाज के कल्याण हेतु ठोस एवं प्रभावी योजनाएँ धरातल पर उतर रही हैं। साहू ने विश्वास जताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में समृद्धि, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का मार्ग और अधिक सुदृढ़ होगा। मनोज राज/योगेश विश्वकर्मा 31 दिसंबर 2025