दिशा समिति की बैठक में केन्द्रीय राज्य मंत्री ने योजनाओं की प्रगती की समीक्षा की

- पीएम-जनमन के तहत बन रहे सडक़ों की गुणवत्ता जांच कराने कलेक्टर को दिए निर्देश - शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रुप से करें आमंत्रित बिलासपुर (ईएमएस)। सांसद लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर तथा केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू नें गौरेला पेंड्रा मरवाही स्थित कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, शिक्षा, सडक़ विकास पर विशेष जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधा का लाभ हर वर्ग को मिले, इसके लिए जिला चिकित्सालय सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत पंजीयन कराने, स्वास्थ्य केन्द्रों में सुरक्षित रुप से संस्थागत प्रसव कराने और बच्चों का नियमित टीकाकरण कराने कहा। केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कुपोषण में कमी लाने के लिए जनजागरुकता लाने, आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज सभी बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और पूरक पोषण आहार पर विशेष ध्यान देने कहा। उन्होंने शुध्द पेयजल की आपूर्ती के लिए नल जल प्रदाय योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और दिक्कतों को दूर करने कहा। उन्होंने पिछले वर्ष की 10 वीं-12 वी बोर्ड परीक्षा में जिले की स्थिति खराब होने की जानकारी पर निराशा जताते हुए आगामी बोर्ड परीक्षा में बेहतर परीक्षा परिणाम लाने के लिए विशेष प्रयास करने कहा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी के साथ ही सभी विभागों के जिला अधिकारियों को स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण कर अध्ययन अध्यापन का मूल्यांकन करने के साथ ही मध्यान भोजन की गुणवत्ता की जांच करने कहा। केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री साहू ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में आधारभूत परिवर्तन करते हुए योजना का नाम वीबीजीरामजी किया गया है। उन्होंने मनरेगा योजना के तहत स्वीकृत सभी कार्य और भुगतान 31 मार्च 2026 तक पूंर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आकांक्षी ब्लाक गौरेला में पीएमजनमन के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन सडक़ो की जानकारी ली और सडक़ों की गुणवत्ता खराब होने के संबंध में उन्हें मिली शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा कि सडक़ो का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए, जो सडक़े खराब हो गई है उन्हें संधारण अवधि में ठीक कराएं। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की लापरवाही बरदाश्त नही की जाएगी साथ हीे पीएमजनमन के तहत बन रहे सडक़ों की गुणवत्ता की जांच कराने के लिए कलेक्टर को निर्देश भी दिए। केन्द्रीय राज्यमंत्री ने निर्माण कार्यों के भूमि पूजन, शिलान्यास, लाकार्पण सहित विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रुप से आमंत्रित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि दिशा की बैठक में मुख्य रुप से उपलब्धियों का आकलन करते है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जो भी जवाबदारी मिली है, उसका निर्वाहन ईमानदारी से करें, काम से ही पहचान बनती है, कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, योजनाओं का लाभ आम जन्ता तक पहुचे, कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहि रहे। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्यों का आकलन स्वयं करें और कमियों में सुधार लांए। बैठक में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने जिले में हुए विकास कार्यों की जानकरी दी। साथ ही जिला अधिकारियों ने संबंधित विभागीय योजनाओं की उपलब्धियों से अवगत कराया। बैठक में मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सह विधायक मरवाही प्रणव कुमार मरपच्ची, जिला पंचायत के अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा एवं उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह, अध्यक्ष जनपद पंचायत गौरेला शिवनाथ बघेल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गौरेला मुकेश दुबे, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पेंड्रा राकेश जालान, अध्यक्ष नगर पंचायत मरवाही श्रीमती मधु बाला गुप्ता, कोरबा लोकसभा सांसद के प्रतिनिधि मनोज गुप्ता, कोटा विधान सभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि नीलेश साहू, पुलिस अधिक्षक मनोज कुमार खिलारी, वनमंडलाधिकारी श्रीमती ग्रीष्मी चांद, जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा, राष्ट्रीय कृषी विकास, बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान, खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण एवं शहरीय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-वी.बी.जी राम जी, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, डिजीटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दीनद, सर्व शिक्षा अभियान, डिजीटल इंडिया-पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, सरफेस माइनर एरिगेशन योजना आदि की समीक्षा की गई। मनोज राज/योगेश विश्वकर्मा 22 जनवरी 2026