(इंदौर) कृषक कल्याण वर्ष में धरातल पर उतरेंगी योजनाएं; हर विधानसभा में आयोजित होंगे कृषि सम्मेलन

:: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि कार्यशाला में किया रोडमैप जारी; लघु किसानों को किराये पर मिलेंगे उन्नत कृषि यंत्र और उड़द पर मिलेगा बोनस :: इंदौर/भोपाल (ईएमएस)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 के माध्यम से विभिन्न विभाग मिलकर कृषि विकास और किसान कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित कृषि अभिमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों की आय बढ़ाना और उनके परिवारों तक लाभ पहुँचाना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में 4 से 5 कृषि सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए कृषि विभाग प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 लाख रुपए आवंटित करेगा। लघु कृषकों को उन्नत खेती से जोड़ने के लिए विधानसभा क्षेत्रों में यंत्रों की दुकानें खुलेंगी, जहाँ से रियायती किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, ग्रीष्मकालीन उड़द की फसल के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 600 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया गया है। :: दुग्ध उत्पादन और पशुपालन में बड़ी उपलब्धि :: कार्यशाला में जानकारी दी गई कि पिछले डेढ़ साल में प्रदेश का दुग्ध संकलन 25 प्रतिशत बढ़कर 12.50 लाख लीटर प्रतिदिन पहुँच गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दूध का मूल्य भी 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है, जिसका सीधा लाभ उत्पादकों को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, स्कूली बच्चों के लिए माता यशोदा योजना के तहत नि:शुल्क दूध वितरण की पहल की गई है। :: 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य :: मध्यप्रदेश को 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सिंचाई के रकबे को 54 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। धार में स्थापित हो रहे देश के पहले पीएम मित्र पार्क से 5 लाख कपास उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में प्रदेश का कृषि निर्यात 18 हजार करोड़ है, जिसे वर्ष 2028 तक 30 हजार करोड़ करने का लक्ष्य है। :: प्रमुख विभागीय घोषणाएं :: ऊर्जा : एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले एससी/एसटी किसानों को 5 एचपी तक के पंप हेतु नि:शुल्क बिजली। सहकारिता : शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण वितरण हेतु 25 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य। मत्स्य पालन : मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान। उद्यानिकी : उद्यानिकी क्षेत्रफल को दोगुना करने और मखाना खेती का विस्तार करने की योजना। कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेन्द्र शुक्ल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और कृषि संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रकाश/16 मार्च 2026