मप्र के ८ शहरों में बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन

- ई-बसों के लिए ६३.२२ करोड़ की स्वीकृति भोपाल (ईएमएस)। पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निर्भरता कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम-ई ड्राइव योजना के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत आठ प्रमुख शहरों में पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए नगरीय निकायों से उपयुक्त स्थान चिन्हित करने को कहा गया है, जबकि अनुदान केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। केंद्र के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इन शहरों में ई-बस संचालन के लिए ६३.२२ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें से ५७।१३ करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वहीं, भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इन शहरों में बनेगा नेटवर्क राज्य के जिन शहरों को योजना में शामिल किया गया है, उनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, देवास और सतना शामिल हैं। इन सभी नगर निगमों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, ताकि चरणबद्ध तरीके से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फोकस नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे स्थान चिन्हित करें, जहां लोगों की आवाजाही अधिक हो और पार्किंग की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। इसके तहत बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बड़े बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और प्रमुख सडक़ों के आसपास चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं। प्रदूषण में कमी और निवेश को बढ़ावा पीएम-ई ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढऩे से न केवल आम लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र में निजी निवेश भी बढ़ेगा। लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर बी।पी। पटेल के मुताबिक, शहरों में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित होने से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी आएगी और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। विनोद/ 28 मार्च /2026