(देहरादून) शासन-प्रशासन राज्य सरकार की कठपुतली बनकर कार्य न करेंः उक्रांद

देहरादून (ईएमएस)। उतराखंड क्रांति दल के महानगर अध्यक्ष प्रबीन चन्द रमोला ने आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि शासन प्रशासन राज्य सरकार की कठपुतली बनकर कार्य न करें एवं जनता के मुद्दों को गंभीरता से लेकर समाधान की ओर लेकर जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की दोहरी नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। यहां दल के कचहरी रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उनके नेतृत्व में निजी स्कूलों में अवैध रूप से हो रही शुल्क वृद्धि, शिक्षा के अधिकार में अपात्रों का चयन कर असहाय परिवारों को वंचित रखने तथा निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन ना देने को लेकर जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से शिक्षा मंत्री को शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा गया, जिसकी सूचना पूर्व में जिलाधिकारी कार्यालय को दे दी गयी थी। उन्होंने कहा कि ज्ञापन सौंपने के दो दिन बाद जिस प्रकार से उक्रांद कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर संवैधानिक प्रकार से मुकदमंे दर्ज किए गए, यह सत्तासीन दल के पोषित शिक्षा माफियाओं की बौखलाहट को साफ दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हम झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन जिला प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि वह इन मुकदमों को तत्काल वापस करे, अन्यथा जन आंदोलन खड़ा किया जायेगा। रमोला ने कहा है कि लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार नौकरशाह जनता की आवाज को ना सुनकर केवल सत्तासीन पार्टी के बनकर रह गए हैं, यह आम जन मानस के संवैधानिक अधिकारों का हनन है,आज पूरे राज्य में शिक्षा माफिया तथा सरकार का मजबूत गठजोड़ शिक्षा के व्यापारीकरण को बढ़ाकर अभिभावकों का मानसिक शोषण कर रहे हैं, निजी स्कूलों में प्रतिवर्ष शुल्क वृद्धि, एडमिशन फीस, वार्षिक शुल्क, नए किताबों को लेकर दबाव, तथा प्रत्येक सामान को अपने कमिशन की आड़ में निर्धारित दुकानों से लेने की चेतावनी दी जाती है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष स्कूल की यूनिफॉर्म को बदलना प्रत्येक निजी स्कूल के व्यापार का हिस्सा हो गया है, आज देहरादून में बिना नक्शा पास किये, बिना अग्नि समन विभाग द्वारा अनापति प्रमाण पत्र के, तथा बिना क्रीड़ा मैदान के कई सारे स्कूल सरकार की शह पर संचालित किए जा रहे हैं, तथा कई स्कूल का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है पूर्व में जिलाधिकारी को चेतावनी देने पर ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की गयी,उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि स्कूल की आड़ में अभिभावकों को खून चूसने वाले स्कूल मालिको के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में महानगर महामंत्री निशिथ मनराल, संगठन मंत्री कपिल कुमार, गिरीश कोठरी, भोला चमोली, गजेंद्र नेगी,राम भट्ट, संतोष नौटियाल, किशोर बहुगुणा, मनोज भट्ट, कामना बिजलवाण, प्रेम पडियार दिनेश पंत सहित कही कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शैलेन्द्र नेगी/ईएमएस/28 मार्च 2026